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12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णंतः या आंशिक ऋण चुकाने वाले किसान भी होंगे लाभान्वित:जटिया

12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णंतः या आंशिक ऋण चुकाने वाले किसान भी होंगे लाभान्वित
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत दिए महत्वपूर्णं निर्देश
Mandla:Madhya Pradesh:

कलेक्टर जगदीश चन्द्र जटिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किसानों की कर्जमाफी की घोषणा के पालन में अधिकारियों को महत्वपूर्णं निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्जमाफी दिलाने के लिए जिला स्तर से लेकर मैदानी स्तर के अमले को महत्वपूर्णं जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिले के 486 ग्राम पंचायतों में कर्जमाफी से संबंधित आवश्यक कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 


श्री जटिया ने बताया कि इस योजना अन्तर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को 2 लाख रूपये की सीमा तक लाभ दिया जाएगा। दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल की बकाया राशि के रूप मंे दर्ज है। जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेगुलर आउटस्टेंडिग ऋण था तथा दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः यह आंशिक रूप से चुका दिया है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंको के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंको के लिए एनपीए घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में एनपीए अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने ऋण माफी के लिए शासन द्वारा निर्देशित पात्रता एवं अपात्रता से संबंधित महत्वपूर्णं निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने पात्रता पर चर्चा करते हुए बताया कि ऐसे किसान जो मध्यप्रदेश के निवासी हो, जिसकी भूमि मध्यप्रदेश में ही स्थित हो, जिसने अल्पकालीन श्रेणी का ऋण लिया हो तथा जिसे मध्यप्रदेश की राष्ट्रीकृत या सहकारी संस्था द्वारा कर्ज स्वीकृत किया गया हो, वे कर्ज माफी के लिए पात्र होंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसान जिन्होंने प्राईवेट कम्पनी या संस्था से ऋण लिया है, कर्ज माफी के दायरे मंे नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि कर्जमाफी की समस्त प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई गई है।

कलेक्टर ने बताया कि कर्ज माफी की कार्यवाही पूर्णं होने पर किसानों को ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र संबंधित बैंक से प्राप्त होगा। ऐसे किसान जो अपना ऋण नियमित रूप से चुकाते हैं, वे भी ऋण माफी की शर्तों के लिए पात्र होंगे। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को किसान सम्मान पत्र भी प्राप्त होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर सभी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने के बाद शीघ्र डाटा एन्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। हितग्राही को सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाऐं उनके मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगी। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर एमके ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, एसीईओ श्री कोचर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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