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2019 में होंगे 15 बड़े बदलाव, जो आपकी जिंदगी को बनाएंगे आसान, जल्दी पूरे होंगे आपके काम



2018 में कई बदलाव हुए। इन बदलाओं से हमें कई सुविधाएं मिलीं। 2019 में भी इसी तरह के कई बदलाव होने हैं। अगले साल होने वाले कुछ बदलावों की घोषणा हो गई है। इनमें रेलवे से लेकर इनकम टैक्स तक के नियम शामिल हैं। आज हम यहां पर कुछ ऐसे ही बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो 2019 में लागू होंगे और किसी न किसी रूप में हम सबकी सुविधाओं में इजाफा करेंगे।


ये हैं बड़ी बातें

ट्रेन में बढ़ेगा महिलाओं और बुजुर्गों का कोटा
1. वरिष्ठ नागरिकों, 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इनके लिए ट्रेनों में आरक्षित लोअर बर्थ का कोटा बढ़ा दिया है। अब किसी कैटेगरी की सिंगल कोच वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर, एसी-3 टियर और एसी-2 टियर में इनके लिए रिजर्व लोअर बर्थ की संख्या 13 रहेगी। वहीं 1 से ज्यादा कोच वाली ट्रेनों में रिजर्व की जाने वाली बर्थों की संख्या 15 होगी। इनके अलावा राजधानी, दूरंतो और अन्य एसी ट्रेनों में इनके लिए 9 लोअर बर्थ रिजर्व रहेंगी।
अभी तक ये नियम था: पहले इस कैटेगरी के तहत आने वाले यात्रियों के लिए राजधानी और दुरंतों जैसी फुल एसी ट्रेनों में केवल 7 सीटें ही रिजर्व्ड होती थीं। वहीं मेल, एक्सप्रेस कैटेगरी वाली अन्य गाड़ियों में इसकी संख्या 12 होती थी।

जो चैनल देखेंगे केवल उन्हीं के पैसे लगेंगे
2. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश के सभी केबल टीवी और डीटीएच उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। नई स्कीम के तहत उपभोक्ता अपनी पसंद के टीवी चैनल्स देख सकेंगे और उन्हें भुगतान केवल उन्हीं चैनलों के लिए करना होगा।
अभी है यह नियम: अभी केबल टीवी और डीटीएच उपभोक्ताओं को ऑपरेटर द्वारा निर्धारित पैक लेना पड़ता है और इसी के आधार पर भुगतान करना होता है।

पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी
3.  पैन कार्ड बैंकिंग और इनकम टैक्स रिटर्न में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के लिए आधार के इस्तेमाल को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2019 तय की है।
लिंक नहीं कराने पर होगा ये असर: 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आयकर विभाग पैन नंबर रद्द कर सकता है।

नहीं लेना होगा अलग-अलग एक्सीडेंटल बीमा
4.  1 जनवरी 2019 से वाहनों के बीमा को लेकर देश में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत अगर आपके पास एक से ज्यादा वाहन हैं तो आपको हर वाहन के बीमा में अलग-अलग पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना होगा। किसी भी एक वाहन के साथ यह कवर लेने पर बाकी वाहनों के लिए भी यही मान्य होगा।
अभी तक था यह नियम: अभी तक हर वाहन के लिए अलग-अलग निजी दुर्घटना बीमा लेना होता था। इस वजह से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ता था।

मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड होंगे बंद
5. एक जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेंगे। इसके बदले ग्राहकों को चिप वाले कार्ड लेने होंगे। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड कम सुरक्षित होते हैं इसलिए कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना कार्ड रिप्लेस नहीं करवाया है तो बैंक से संपर्क करके रिप्लेस करवा लें। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा।
ऐसे होते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड: मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड में चिप नहीं होती और सिक्योरिटी के लिए पीछे की तरफ एक काली पट्टी होती है।

चेक क्लियरेंस में आएगी तेजी
6. एक जनवरी से नॉन-सीटीएस वाले चेक बंद हो जाएंगे। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, जो ग्राहक अभी तक ऐसी चेकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बैंक से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) वाली नई चेकबुक लेनी पड़ेगी। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 12 दिसंबर से ही नॉन-सीटीएस चेक लेना बंद कर चुका है।
क्या है सीटीएस चेक: इस चेक की क्लियरेंस के लिए ​फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक के क्लीयरिंग हाउस भेजने की जरूरत नहीं होती। बल्कि चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजकर सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। इससे चेक जल्दी क्लियर हो जाएंगें और बैंकों को खर्च भी कम लगेगा।

बदल जाएगी ब्याज दर तय करने की व्यवस्था
7. 1 अप्रैल 2019 से होम लोन और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में परिवर्तन करने के बाद अभी बैंक खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी-घटानी है। लेकिन, अप्रैल से वे आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटाने को बाध्य होंगे। यही व्यवस्था छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले कर्ज पर भी लागू होगी।
इसलिए हुआ यह बदलाव: बैंक रेपो रेट बढ़ने पर ब्याज दर तुरंत बढ़ा देते हैं पर कम होने पर उतनी तेजी से कर्ज सस्ता नहीं करते। इस वजह से लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है।

वाहन के साथ ही लेना होगा एक्सीडेंटल बीमा
8. इरडा के नए नियमों के मुताबिक, 1 जनवरी से मोटर इंश्योरेंस के साथ ही 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा लेना अनिवार्य होगा। हादसे में वाहन मालिक या ड्राइवर की मौत या पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। एक्सीडेंटल कवर के लिए 750 रुपए का अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा कंपनियां चाहें तो वाहन मालिकों से ज्यादा प्रीमियम लेकर 15 लाख से अधिक का कवर भी दे सकेंगी।
अभी तक था यह नियम: अब तक दोपहिया वाहन मालिकों को 1 लाख रुपए के एक्सीडेंटल कवर के लिए के लिए 50 रुपए और फोर-व्हीलर निजी वाहन मालिकों को 100 रुपए प्रीमियम देना होता था। इसके अलावा कामर्शियल वाहनों पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता था।

रिटर्न न भरने पर बढ़ जाएगी पेनाल्टी
9. वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न 31 जुलाई तक बिना पेनल्टी के भरा जा सकता था। इसके बाद 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 लाख से अधिक सालाना आय वालों को 5 हजार रुपए की पेनल्टी देने के बाद ही रिटर्न भरने की पात्रता थी। यदि अब भी ऐसे करदाता रिटर्न नहीं भरेंगे तो एक जनवरी से यह पेनल्टी 10 हजार रुपए हो जाएगी। यह पेनल्टी भरकर करदाता 31 मार्च 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
लाख से कम आय वालों के लिए यह नियम: 5 लाख से कम आय वाले करदाताओं के लिए यह पेनल्टी 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर 1 हजार रुपए थी। 31 मार्च 2019 तक यह इतनी ही रहेगी।

हाई सिक्योरिटी प्लेट से वाहन होंगे सुरक्षित
10. नए साल में 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएसआरपी) लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इस तारीख के बाद से मार्केट में आने वाले सभी वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी रहेगी। इस व्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को हाई सिक्योरिटी प्लेट पाने के लिए परिवहन डिपार्टमेंट में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा।
हाई सिक्योरिटी प्लेट से होगा ये फायदा: इस रजिस्ट्रेशन प्लेट में होलोग्राम लगा होगा और लेजर मार्क से गाड़ी का नंबर लिखा रहेगा। इसके साथ छेड़छाड़ करने पर ये टूट जाएंगी। इस कारण वाहन चोरी और फ्रॉड की घटनाओं से भी राहत मिल सकेगी। इन हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ग्राहकों को अलग से पैसे नहीं देने होंगे।

पूरे देश में एक जैसी होगी डीएल और आरसी
11. 1 जुलाई 2019 से पूरे देश में एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेंगे। इनमें मौजूदा कार्ड की अपेक्षा कहीं ज्यादा और नई जानकारियां होंगी। दोनों कार्ड्स में क्यूआर कोड के साथ-साथ चिप भी होगी। कार्ड पर प्रिंट जानकारियों के अलावा चिप में चालक और वाहन की हर जानकारी शामिल होगी। नए कार्ड में वाहन की सिटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपर कैपेसिटी भी दर्ज होगी।
अभी तक है ये नियम: अब तक हर राज्य में अलग-अलग तरह के आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते थे। इस कार्डों में जानकारी भी कम होती थी। चिप में सारी जानकारी होने के कारण इसे एक क्लिक पर निकाला जा सकेगा।

उड़ान इंटरनेशनल योजना से विदेश यात्रा होगी सस्ती
12. 2019 में पूरे देश में एयर पैसेंजर्स के लिए डिजी यात्रा सिस्टम लागू हो जाएगा। एयरपोर्ट पर जांच के लिए आईडी रखने की जरूरत कम होती जाएंगी। एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए फेस स्कैनिंग से पहचान संभव होगी। हैदराबाद और बेंगलुरू एयरपोर्ट से शुरू होकर ये सिस्टम धीरे-धीरे बाकी एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा विमान में वाई-फाई कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है।
50% तक सस्ती होगी विदेश यात्रा: इसके साथ ही उड़ान इंटरनेशनल योजना शुरू हो सकती है। ऐसा होने पर दुबई, सिंगापुर, चीन, मलेशिया, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के लिए 50% सीटें सस्ती हो सकती हैं।

चलती ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट
13. ट्रेन चलने के बाद किसी यात्री ने टिकट कैंसल कराया है तो टीटीई को जानकारी काफी देर बाद मिल पाती है। इस वजह से वेटिंग वालों की टिकट चलती ट्रेन में कन्फर्म नहीं हो पाती है। अब टीटीई के पास हैंड-हेल्ड टर्मिनल होगी, जिसपर चलती ट्रेन में ही डेटा अपडेट हो जाएगा और वेटिंग वालों को सीट मिल सकेगी। शताब्दी, राजधानी और दुरंतो के 500 टीटीई को हैंड-हेल्ड टर्मिनल दिए जाएंगे।
ऐसा होगा टिकट कंफर्म: टीटीई को दी जाने वाली यह डिवाइस रेलवे सर्वर से कनेक्ट होगी। इसके जरिए टिकट कैंसलेशन का हर अपडेट टीटीआई को मिलता रहेगा। इस तरह कोई टिकट कैंसल होने पर टीटीई वेटिंग लिस्ट के हिसाब से बर्थ दे देगा।

25 जनवरी तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका
14. लोकसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2019 को 18 साल के हो चुके लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी है। नए मतदाताओं के साथ ऐसे लोग भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिनका नाम किसी कारण से कट गया है।
इस तरह जुड़वाएं नाम: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सभी मतदाताओं को बीएलओ से मिलकर फॉर्म 6 भरना होगा। मतदाता इलेक्शन कमीशन की बेवसाइट पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका नाम, पता, फोटो या कोई अन्य जानकारी गलत है वे फॉर्म 8 भरकर इसे ठीक भी करा सकते हैं।

मिक्स फ्यूल वाली गाड़ियों से होगी 20% तक 
बचत

15. 2019 में डीजल, पेट्रोल के साथ सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस), बायोफ्यूल और एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) के मिक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां बाजार में आएंगी। ऐसा होने से डीजल गाड़ी चलाने वाले ढाई करोड़ लोगों को फायदा होगा।
ऐसे होगी बचत: मिक्स फ्यूल के इस्तेमाल से ईंधन की लागत में कमी आएगी। इस ईंधन के इस्तेमाल से खर्च में 20 फीसदी तक कमी होगी।

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