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बिना बताए BDPO बावल ने लिया अवकाश, DC ने 4 दिन का वेतन काटने के दिए आदेश


उपायुक्त ने दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश 
मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारी पूरी तैयारी से आए: उपायुक्त 
187 घोषणाओं में से अब तक केवल 71 हो पाई पूर्ण 

धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी मंगलवार को नए उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए जिले में तैनात अधिकारियों पर अपना शिकंजा कसने का कड़ा संकेत दिया। उन्होंने बिना बताए अवकाश लेने वाले बीडीपीओ बावल का चार दिन का वेतन काटने के निर्देश दे दिए। उधर मुख्यमं़त्री मनोहर लाल की घोषणाओं पर अब तक हुए काम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की ढीली कार्यशैली का यह नया प्रमाण सामने आया कि जिला रेवाड़ी को लेकर मुख्यमंत्री की ओर 187 की गई घोषणाओं में से केवल 71 पर ही काम पूरा हो पाया। 

साफ है कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो जिला रेवाड़ी के विकास के लिए घोषणाएं करते रहे मगर उनको जमीनी स्तर पर लागू कराने में अधिकारी वर्ग मटरगश्ती करता रहा और परिणाम सामने है। ऐसी स्थिति सामने आने के बाद उपायुक्त यशेंद्र सिंह, जिनका कुछ दिन पहले ही रेवाड़ी स्थानांतरण हुआ है, ने जिले के अधिकारियों को सापफ संकेत दिया है कि जिले में मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं और जिनका काम पूर्ण हो चुका है, उन्हें जल्द सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि बकाया कामों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने मंगलवार को यहां अधिकारियों की इस विषय पर बुलाई गई बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक में वे पूरी तैयारी के साथ आए और उनके पास अपने विभाग के कार्याें का डाटा टिप्स पर हो। 

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में 187 घोषणाओ में से मात्र 71 पर ही काम पूरा हो पाया है। उन्होंने ऐसी घोषणाओं से संबंधित कामों की गति तेज करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि ऐसे 78 कार्य प्रगति पर जबकि 32 लंबित हैं। 6 कार्य फिजीबल नहीं हैं। उधर इन घोषणाओं से संबंधित मार्केटिंग बोर्ड के 2, पशुपालन विभाग के 5, एचएसआईआईडीसी का 1, हैफेड का 1, विकास एवं पंचायत विभाग के 4, उच्चतम शिक्षा विभाग के 2, स्कल शिक्षा का 1, श्रम विभाग का 1, आयुर्विज्ञान के 2, जनस्वास्थ्य विभाग के 2, पीडब्ल्यूडी के 3, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 7 और स्वास्थ्य विभाग का 1 काम लंबित हैं। 

रेवाड़ी में लड़कों के कालेज के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि इसके निर्माण के लिए निर्धारित नियम से 5 एकड जमीन कम है और इस संबंध में हुडा विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। उपायुक्त ने इस बैठक में बीडीपीओ बावल के नहीं पहुंचने की वजह पूछी तो डीडीपीओ ने उपायुक्त को बताया कि उक्त अधिकारी ने उनसे अवकाश मंजूर नहीं कराया। यह जानकारी सामने आने के बाद उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बीडीपीओ बावल को बैठक से अनुपस्थित मानते हुए उक्त अधिकारी का 4 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उधर उपायुक्त ने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे 20 जून को पंचात विभाग और निकाय विभाग की अलग-अलग बैठकें आयोजित करके इन विभागों के विकास कार्याें की समीक्षा करें। 

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