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अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए आकस्मिक अनुदान, जांच तथा गवाही के लिए दिए जाने वाले आने जाने के खर्च में सरकार ने की बढ़ोतरी

एडहॉक ग्रांट 7500 रुपए से बढ़कर अब 10 हजार रुपए हुई

जसपाल तुली। हरियाणा सरकार ने अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों के लिए आकस्मिक अनुदान, जांच तथा गवाही के लिए आने पर बस, रेल का किराया, लोकल खर्च, दैनिक मजदूरी इत्यादि के लिए बनाए गए कंटीजेंसी प्लान (आकस्मिक योजना) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बता दें कि सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया है।


सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए संबंधित उपायुक्त के माध्यम से एडहॉक ग्रांट दी जाती है, जो पहले 7500 रुपए थी और जिसे अब बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति या उसके आश्रित या गवाह को जांच या सुनवाई में आने-जाने हेतू एक मुश्त 100 रुपए की राशि को बढ़ाकर 150 रुपए करने का फैसल किया गया है।

अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति या उसके आश्रित व सहायक या गवाह को खाने-पीने के लिए 50 रुपए प्रतिदिन दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 200 रुपए किया जाएगा। इसी प्रकार, संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उसी दिन सुनवाई व गवाही के पश्चात अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और डाईट की राशि की मंजूरी व भुगतान करना होता है। इस उदेश्य के लिए संबंधित प्रत्येक जिला कल्याण अधिकारी को 50 हजार रुपए की राशि को रखनी होती है जिसे अब एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार वह खर्च कर सकें।

प्रवक्ता ने बताया कि अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति का मकान यदि पूरी तरह से बर्बाद या जल गया है तो अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत (ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के मामले में ) प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा और यदि कोई पीडि़त योजना के तहत नियम व शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में संबंधित उपायुक्त नियम व शर्तो में छूट देने का प्राधिकृत होगा।

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