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किसानों को बाजार भाव से चार गुना अधिक मुआवजा दे सरकार: विद्रोही


धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने आज यहां जारी एक बयान में सरकार से मांग उठाई कि विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसान आंदोलनों का एकमात्र हल यह है कि भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को उनकी अधिगृहित भूमि के लिए बाजार भाव से 4 गुना अधिक मुआवजा दें। 

उन्होंने कहा कि क्लेटर दर को संशोधित करके एनएच 152-डी के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाकर सरकार किसानों को राहत देना, इस मामले का स्थाई हल ना होकर किसान आंदोलन को तत्कालिक ढंग से खत्म कराने का एक रास्ता है मगर यह इस मुददे का स्थायी हल नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को भूमि अधिग्रहण मुआवजा के मामले में ज्यादा ईमानदारी पारदर्शिता का परिचय देते हुए अधिग्रहण कानून 2013 को लैटर स्प्रिीट में लागू करके हरियाणा के किसानों को बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान भूमि अधिग्रहण मुआवजा नियमों में करना चाहिए ताकि किसान का शोषण बंद हो। विद्रोही ने कहा कि विगत पांच सालों में भाजपा सरकार ने हठधर्मिता व्यवहार से बहुत से विकास प्रोजेक्ट प्रभावित हुए है और किसानों को भी सडकों पर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा है। 

सवाल उठता है कि संसद में पारित भूमि अधिग्रहण कानून 2013 अनुसार किसान को बाजार भाव से चार गुणा ज्यादा मुआवजा देने के कानूनी प्रावधान को दरकिनार करके इस कानून को कमजोर करके भाजपा किसानों का शोषण क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी कथनी-करनी एक करते हुए किसानों के प्रति पूर्वाग्रह का व्यवहार छोड़कर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को अधिग्रहित भूमि का बाजार भाव से 4 गुना अधिक मुआवजा देने का कानूनी प्रावधान बनाए। 

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