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महाआयुष्मान प्रारंभ करने की तैयारी में प्रदेश की कमल सरकार


स्वास्थ्य के साथ दुर्घटना बीमा का भी मिलेगा हितग्राहियों को लाभ
डा.लक्ष्मीनारायण वैष्णव

भोपाल/ मध्यप्रदेश सरकार एक बडी योजना मे कुछ परिवर्तन करके हितग्राहियों को दुहरा लाभ देने की योजना पर कार्य कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी हदतक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही इसका शुभारंभ कर दिया जायेगा। विभागीय और राजनैतिक सूत्रों की माने तो भारत सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान में परिवर्तन कर उसको प्रारंभ किया जाना है इसको महा आयुष्मान नाम दिये जाने पर कार्य चल रहा है। प्रत्येक निर्धन,गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ देने वाली  मोदी सरकार की आयुष्मान योजना में बडा फेरबदल के साथ मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार राईट टू हेल्थ (स्वास्थ्य का अधिकार) लेकर रही है। 

मध्यप्रदेश सरकार इस योजना को महाआयुष्मान योजना नाम दिया जा सकता है? जानकारों की माने तो इसका लाभ निःशुल्क चिकित्सा के साथ ही व्यक्तिगत दुर्घटना में भी मिलेगा। इसमें एक विशेष बात सामने रही है जिसमें गरीब के साथ मध्यम वर्गीय परिवार भी लाभांवित होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान योजना में 01 करोड 40 लाख परिवारों को लाभ दिलाया जाता है जबकि महा आयुष्मान योजना में यह संख्या 01 करोड 88 लाख हो जायेगी। विभागीय और राजनैतिक सूत्र बतलाते हैं कि आगामी 15 अगस्त को उक्त योजना का शुभारंभ किया जा सकता है।

अधिक मिलेगा लाभ-
योजना में बीपीएल के लिए मुफ्त चिकित्सा की सीमा 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़कर 7.50 लाख रुपए होगी। जबकि वर्तमान मंे फायदा केवल बीपीएल को मिलता है। नई योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना में सरकार को 1470 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता था, वहीं महा आयुष्मान के बाद सरकार को 1570 करोड़ कुल खर्च उठाना होगा। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवार मुफ्त इलाज का लाभ ले पाएंगे।

प्रीमियम नाम मात्र लाभ अधिक-
ज्ञात हो कि आयुष्मान योजना में 1470 करोड़ रुपए का खर्च होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें भारत सरकार 528 करोड़ रुपए दे रही है। वह केवल एसईसीसी परिवारों का 36 फीसदी बजट देती है। प्रदेश सरकार को 64 प्रतिशत वहन करने पर 942 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते हैं। वर्तमान में प्रति 1 लाख के बीमे पर 900 से 1 हजार रुपए प्रति परिवार प्रीमियम आता है।  जबकि नई योजना में 1470 करोड़ की जगह 1570 करोड़ खर्च होंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रीमियम किस वर्ग को कितना जमा करना होगा जिस पर विचार चल रहा है।

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