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80% काम किए पूरे- जो कहा सो किया और जो नहीं कहा वह भी किया:रमन मलिक

जिस प्रकार 2014 के परिणाम आए उससे यह साफ दिखता था कि प्रदेश की जनता को एक मूलभूत परिवर्तन की अभिलाषा थीl

भाजपा प्रवक्ता रमन मलिक ने कहा कि, प्रदेश में सरकार के गठन होते ही पहली विधानसभा की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान सामाजिक कार्यों के लिए करने की वचनबद्धता दीl उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वह 5 करोड़ तक के कार्य अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बता दें, ताकि उस पर सभी का काम शुरू करा जा सकेl यह साफ प्रदर्शित करता है कि जहां पहले की सोच यह होती थी कि मेरा हल्का, मेरे लोग, मेरे विधायक सिर्फ इन्हीं का विकास हो वही प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसी सरकार आई जो 90 के 90 हलकों को अपना परिवार मानती थी और जिसका मानना यह स्पष्ट था, कि सरकार एक पार्टी के विधायक बनाते हैं लेकिन, सरकार होती सभी विधायकों की है क्योंकि सभी विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं और उसी विचार के अंतर्गत हमने सरकार को चलाने की कवायद शुरू करीl और इसी सोच का परिणाम आज, 5 साल बाद आप देख सकते हैं कि जब हमारे को जनता का आशीर्वाद मिला था तब हमारे पास 47 विधायक थे और इस सरकार के कार्यकाल को खत्म करते करते हमारे पास 62 विधायकों का समर्थन हैl


 मलिक ने कहा जिस प्रकार से कुछ दल अपने संकल्प पत्र में बार-बार लिखते हैं और हर प्रांत के अंदर यह शोर मचाते हैं कि वह पहली कलम से किसानों के कर्जे को माफ करेंगे वह लोग चाहे पंजाब में हैं, मध्यप्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं या फिर छत्तीसगढ़ हो और जैसे कर्नाटक में थे कहीं पर भी उन्होंने इस वायदे को पूरा नहीं कराl अगर हम अपने पड़ोसी पंजाब राज्य को देखें तो वहां की कांग्रेस सरकार की हालत यह है कि कितने महीने तो उनके पास कर्मचारियों को उनका वेतन तक देने के पैसे नहीं होतेl


कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पिछले 48 साल के इतिहास के अंदर लगभग 1200 करोड रुपए का मुआवजा हमारे धरतीपुत्र किसानों को दिया गया जिसमें से की ढाई सौ करोड़ रूपया इस सरकार ने पिछला बकाया भी दिया, वहीं इस सरकार के कार्यकाल के अंदर किसानों के ऊपर हुई कोई सी भी प्राकृतिक आपदा या और किसी वजह से नुकसान होने पर हमने 3600 करोड रुपए का मुआवजा बांटा हैl


मलिक ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने किसान की खुशहाली के लिए हमेशा अपनी वचनबद्धता दिखाई, जहां स्वामीनाथन आयोग के विषय के ऊपर विपक्ष हम को घेरने की कोशिश करता है और सिर्फ एक मूल मंत्र रहता है कि 50%  मुनाफाl. स्वामीनाथन आयोग एक बड़ा दस्तावेज है और उसमें विभिन्न विषयों के ऊपर लिखा गया है और विस्तार से चर्चा करी गई है, जहां सॉइल हेल्थ कार्ड क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप रोटेशन जैसे विषय उसमें विशेष जगह पाते हैं वहीं सिंचाई बिजली की व्यवस्था भी एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमारे विपक्ष को यह नहीं दिखता कि यह सारे के सारे विषय इस सरकार ने पूर्णतः सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंl हमने फसलों के  समर्थन मूल्य में 50% से लेकर 90% तक की बढ़ोतरी करी है l

हमारे विपक्ष के साथी सिंचाई योजना के नाम पर सिर्फ एसवाईएल के विषय के ऊपर बात करते हैं, पर भूल जाते हैं कि लखवार, रेणुका, कलसी डैम पर इसी सरकार ने सारे कामों को प्रगति दी, यहां तक कि लखवार डैम का काम तो शुरू भी हो चुका है, जिससे हरियाणा को बहुत लाभ होगाl हमारे किसान भाइयों के लिए हमने सिंचाई योजना को सुदृढ़ करने के लिए न सिर्फ आखिरी टेल तक पानी पहुँचाया पर यह भी सुनिषिचित किया कि जिन टेलों पे पिछले 4 दशक में पानी नही पहुंचा उन पर भी सिंचाई के लिए पानी पहुँचायाI हमने एक पौंड अथॉरिटी तलाब की देखरेख करने वाला प्राधिकरण बनाने का भी काम आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के 14000 तालाबों को संभालने एवं सौंदर्य करण करने का और उसको संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का सारा विषय देखेगाl


मलिक ने कहा जहां इस सरकार ने प्रदेश के अंदर इंद्रधनुष योजना चालू करी, जिससे ग्राम के अंदर विभिन्न मानकों  को प्राप्त करने वाले गांव को 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक की श्रंखला में रखा जाएगा वही जिला परिषदों मैं अनुदान राशि को 20 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड कर दिया गया हैl

 इस प्रदेश में कुछ लोग यह जताते हुए रुकते नहीं है, कि उन्होंने इस  प्रदेश में आवास व्यवस्था की योजनाओं को शुरू किया चाहे वह 20 साल पुरानी सरकार हो या हमारी सरकार से पूर्व की सरकार रही होl यह भूलना नहीं चाहिए कि उन्हीं सरकारों की छत्रछाया में इस प्रदेश के अंदर 1000 से ऊपर ऐसी कॉलोनी इस प्रदेश में  पनपी जो  अनियमित थीl आज इनमें से 700 ऐसी कॉलोनियों, जो विभिन्न मानकों को पूर्ण करने पर नियमित कर दिया गया है और बाकी की 300 को भी जल्द नियमित कर दिया जाएगाl

दशकों से हमारे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की पहली भावना “छात्र संघ चुनाव” नहीं हो रहे थे हमारी सरकार ने वचनबद्धता दी थी इस प्रदेश को, कि छात्र संघ चुनाव किए जाएंगे जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण किया गयाl

हमारे प्रदेश के अंदर पर्ची और खर्ची के बिना नौकरी मिलना असंभव माना जाता था इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अंतर्गत काम करते हुए नौकरियों में कौशल के आलावा लगने वाली सभी वस्तुओं को निकाल बाहर फेंकाl आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर पर्ची और खर्ची के बिना सिर्फ आपकी अपनी क्षमताएं आपको नौकरियां दिलाती हैं, जिसका परिणाम है कि आज हरियाणा का युवा यह मानता है कि वह अपने बलबूते पर इतना सक्षम है कि वह अपने लिए नौकरी लेने में समर्थ हैl वह मानता है कि ना उसके पिता को किसी नेता के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा और ना उसको अपने घर मकान या जमीन को गिरवी रख नौकरी के लिए खर्ची देनी पड़ेगीl

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का मूल मंत्र इस प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया और इसको एक मिशन के रूप में लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आगे चलाया जिस समय हमारी सरकार आई थी उस समय बच्चियों  का लिंग अनुपात 853 के लगभग था प्रति हजार  बालकों केl  आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह लिंग अनुपात 918 को पार कर चुका हैहैl

हरियाणा प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे स्थान पर था 2014 में, आज हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश देश में तृतीय स्थान पर और उत्तरी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैl यह सरकार पूर्णतः अपने संकल्प में लगी हुई है कि हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज हो ताकि प्रदेश का युवा आराम से अपनी पढ़ाई कर सकेंl  महिलाओं के लिए हर जिले में महिला थाने, दुर्गा शक्ति एप व महिला पुलिस कर्मियों की भरपूर भर्ती इस सरकार ने करी हैl

 हमने इन गत 5 वर्षों में प्रदेश को मिट्टी के तेल से मुक्त किया है और उज्जवला योजना का संपूर्ण लाभ इस प्रदेश की महिलाओं को पहुंचाया हैl

जिस प्रदेश के अंदर मूलतः  कृषि और ग्रामीण जीवन  शैली  प्रदेश की  70% जनता अपनाती हो उस प्रदेश के अंदर,  बीपीएल परिवारों की देखरेख एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सरकार ने पुराने बने नियमों में अंदर सुधार करते हुए मूलतः  पारिवारिक आय को  विशिष्ट मानक बनाया है जो परिवार महीने में 15000 या साल में 180000 से कम कमाते हैं ऐसे परिवारों को बीपीएल के अंतर्गत लाने के लिए यह सरकार वचनबद्ध है और इस दिशा में हमने बहुत काम किया,  गत सरकारों में इसके ऊपर भी धोखाधड़ी और  घोटाले किए जाते थेl

मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरगामी सोच का एक और परिचायक यह है कि अब हरियाणा प्रदेश परिवार पहचान पत्र बनाएगा यह प्रणाली एक नए कार्य पद्धति का सृजन करेगी और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मूल मंत्र बेस्ट वर्क प्रैक्टिस के सिद्धांत पर चलते हुए परिवारों को उनके गुण और उनके लिए अच्छे से अच्छे जीवन यापन के रास्ते बनाने में मदद करेगी, जिस प्रकार हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसान को यह सिखाया कि किस मौसम में किस जमीन पर कैसी फसल उगाई जाये तब अपनी जमीन से सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंl

 मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पत्र को अगर हम ट्रिपल पी के सिद्धांत पर बना हुआ, संपूर्ण कार्यान्वित करे जाने वाला संकल्प पत्र बोले तो अतिश्योक्ति नहीं हहोगीl  ट्रिपल पी से मेरा मतलब है यह प्रैक्टिकल भी है प्रगमेटिक भी है और यह सरकार की प्रणाली का पेपर भी हैl

 हमारे प्रदेश में सिर्फ आर्थिक घोटाले नहीं हुए अपितु इसमें सैधांतिक घोटाले भी किए गए आज हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं विगत 5 वर्षों में और आने वाले 5 वर्षों में घोटाले और भाई भतीजावाद इन दोनों कैंसरों से प्रदेश को बचाए रखने में मनोहर लाल जी की सरकार उत्तीर्ण होगीl

जिस तरीके से पिछले 5 साल में अंतोदय की भावना के साथ इस सरकार ने काम किया है हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का हर कार्य पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति इस प्रदेश का हर शोषित वंचित पीड़ित नागरिक के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ही बनेगाl

पिछले कुछ समय से विपक्ष के हमारे मित्र बार-बार हमसे पूछते थे कि आपके संकल्प पत्र में  151 विषयों का वर्णन था उनमें से कितने आपने पूर्ण किए?  आज मैं उनको यह बताना चाहता हूं की ग्राम विकास के लिए हमने 9 वादे किए थे जिसमें से की आठ पूर्ण हो गए हैं या उन पर काम चल रहा हैl  इसी प्रकार कृषि एवं विकास कल्याण में 21 वादे किए गए थे जिसमें से कि 17 पूर्ण कर दिए गए यापूर्ण हो गए हैं या उन पर काम चल रहा हैl गौ संवर्धन में 6 वादे किए थे 5 पर काम हो गया है या चल रहा हैl

सड़क और मार्ग के 5 वादे किए गए थे जिसमें कि 5 पूरे हो गए हैं प्रदेश और नगर विकास में 10 वादे किए गए थे और 9 पूरे हो गए या काम चल रहा हैl स्वास्थ्य के लिए 7 वादे किए गए थे जिसमें से की 6 बातें पूरे हो गए हैं या उन पर काम चल रहा हैl व्यापारी वर्ग के लिए हमने 12 वादे किए थे जिनमें से कि 9 या तो पूर्ण हो गए हैं या उन पर काम चल रहा हैl इसी प्रकार मैं आपको संपूर्ण लिस्ट दे सकता हूं कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि संकल्पित किए गए 151 में से 118 कारें ऐसे हैं जिन पर काम हो गया है या काम चल रहा हैl

हरियाणा के हर कस्बे में शहीदों का वास है हरियाणा के हर जिले मैं एक भारी मात्रा फौजियों की हैl  आदरणीय प्रधानमंत्री की रेवाड़ी की ऐतिहासिक रैली में उन्होंने OROP  को लागू करने का वादा किया था मैं हर्ष के साथ बोल सकता हूं की 12000 करोड़ की राशि आज OROP को पूर्ण करने में आवंटित करी गई हैI जिसमें अंदाजतन 22 लाख केस सुलझाए गए हैंl  केंद्र में हमारी सरकार ने  हमारी फौज में हर जरूरत को पूर्ण करने की अपनी कटिबद्धता दिखाई हैl  चाहे वह एडवांस  हेलीकॉप्टर हो या फिर राफेल जैसा एक शक्तिशाली लड़ाकू जहाज हो, चाहे वह 186000 बुलेट प्रूफ जैकेट हो या फिर अल्ट्रा लाइट हजरत 155mm तोपे l यहां तक कि देश के फौजियों को अच्छे शस्त्र  मिल सके इसकी चिंता करते हुए अमेठी के अंदर ak-203 राइफल का प्लांट भी लगना शुरू हो गया हैl
हमारी सरकार आने वाले समय में हर किसम का वह काम करेगी जिससे प्रदेश की जनता स्वस्थ शिक्षित और खुश रहेंl

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार, किसानों को जोखिम मुक्त करने, सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा को अपनी घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु बनाया है। पिछले 5 वर्षों में अपने विभिन्न उपलब्धियों को उसी विजन के साथ आगे बढ़ाने के संकल्प को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है । हरियाणा  के प्रत्येक परिवार की अपनी अलग पहचान पत्र बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है , ताकि सभी परिवारों के इनकम यानी आय वर्ग और सामाजिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में योजनाएं बनाई जा सकें। जिन योजनाओं को पिछले कार्यकाल में शुरू किया गया है , उन्हें और विस्तृत रूप आने वाले 5 वर्षों में दिया जाएगा। जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 15 हजार रुपये मासिक इनकम यानी साल के एक लाख 80 हजार आय वर्ग के परिवारों को ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लेने का प्रयास किया है । यानी जिन परिवारों की इनकम पूरे साल में एक लाख 80 हजार से कम है, सरकार उनके लिए कई बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है ।

ठीक उसी तरह किसानों के मामले में 5 एकड़ या उससे कम की जोत वाले किसानों को ताकत और सुरक्षा देने के प्रयास किए गए हैं । यानी 5 एकड़ तक की जोत वाला किसान और ₹15 हजार मासिक इनकम वाले परिवारों को विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रखा गया है ।
किसानों , युवाओं और सामाजिक- आर्थिक तौर पर पिछड़े और दलितों साथ ही ही महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

# घोषणा पत्र की वो 12 बातें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं ।।

1. हर किसान को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन ।
 जिनकी जोत 5 एकड़ से कम है , उनको  ₹3 हज़ार की मासिक पेंशन।

2.  भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दो नए मंत्रालय बनाने और विकसित करने का वादा किया है ।
युवा विकास एवं स्वरोजगार मंत्रालय तथा अंत्योदय मंत्रालय का गठन किया जाएगा।

3.  बेरोजगार युवक जो सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं, उनसे वन टाइम फीस ली जाएगी । एचपीएससी के लिए एक हजार रुपये और एचएसएससी के लिए ₹500 रुपये।
जब तक उस युवा को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वन टाइम फीस देकर वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकता है।

4.  जिन परिवारों की आय ₹15 हजार मासिक से कम है या जोत 5 एकड़ से कम है उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग ।

5. बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली मासिक पेंशन को ₹2 हजार से बढ़ाकर ₹3 हजार किया जाएगा।

 6. कारीगरों और दस्त कारों को भी 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन ।
उसी तरह से अनुसूचित जाति के युवाओं और दिव्यांगों को भी ₹3 लाख  तक का बिना गारंटी लोन दिया जाएगा।

 7. हरियाणा को पहला केरोसिन मुक्त राज्य बनाने और उज्ज्वला योजना से धुआं रहित रसोई बनाने के बाद अब हर घर में नल से शुद्ध जल दिया जाएगा। जिन जगहों पर पानी खराब है वहां आरओ वाटर प्यूरीफायर लगाया जाएगा।

8.  आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती भी है। इसलिए संत कबीर, संत रविदास, वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े मुख्य स्थानों की मुफ्त यात्रा हरियाणा।

8. हरियाणा को नशे से मुक्त करना है, इसलिए नशा मुक्त हरियाणा भाजपा का संकल्प। स्कूल-कॉलेज के एक किलोमीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं, गांव की आबादी वाले क्षेत्र में भी कोई शराब का ठेका नहीं होगा ।

9. पिछले प्लान में जिस तरह हर जिले में महिला पुलिस थाने खोले गए थे उसी तरह हर जिले में साइबर पुलिस थाना खोला जाएगा ।

10. स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिन परिवारों की इनकम ₹15 हज़ार मासिक से कम है या जोत 5 एकड़ से कम है उन सभी परिवारों का साल में एक बार फ्री हेल्थ चेक अप। इसके अलावा हरियाणा में 2 हजार नए वैलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे।

 11. औद्योगिक विकास के लिए महेंद्रगढ़- नारनौल में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब। केएमपी के आसपास 5 सुपर स्मार्ट शहर, जिनको पंचग्राम कहा जाएगा, विकसित किए जाएंगे और हरियाणा को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा ।

12. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौ वी जन्म जयंती देश मना रहा है और हरियाणा ने जिस तरह स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है, उसको देखते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करेंगे और पहला प्लास्टिक फ्री स्टेट बनाने का हमारा संकल्प है।

#कांग्रेस का ढकोसला पत्र बनाम भाजपा का संकल्प पत्र ।।

हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसको देख कर ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र समिति और उनके परामर्श-दाताओं ने दो ही काम किया  है। या तो छत्तीसगढ़ , पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों की योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया है या  बिना यह सोचे समझे कि हमारे प्रदेश का बजट क्या है,  इकोनामी की साइज इस बात की अनुमति देती है या नहीं देती है, कॉन्ग्रेस फ्री- फ्री- फ्री कीरत लगा रही है।

 दूसरी तरफ, लगभग दर्जनभर ऐसी योजनाओं को और कार्यक्रमों को अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने डाल दिया है जो पहले से ही हरियाणा में चल रही है।

 इसके साथ ही कई ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं का कांग्रेस ने विरोध किया है, जो मील का पत्थर साबित हो रही हैं ।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फ्री - फ्री - फ्री की रट लगाई है। हरियाणा प्रदेश का बजट आज एक लाख 32 हजार करोड़ का है और अगर कांग्रेस के फ्री योजनाओं को पूरा कर दिया जाए तो एक लाख करोड़ रुपए हर साल चाहिए होंगे, फ्री में बांटने के लिए , जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो गलतियां की है, उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि कांग्रेस ने पढ़ी-लिखी पंचायतों का विरोध किया है । उसने कहा है कि हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। यह हरियाणा को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलने वाली बात है।

 कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है किसान को ₹12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। जबकि उनको आंकड़ा उठा कर देख लेना चाहिए कि जब भी किसान का खराबा हुआ, हरियाणा सरकार ने फसल बीमा के पैसों के अलावा साढे 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है, तो क्या वह  मुआबजे में ₹500 की और कटौती करना चाहते हैं ?

कांग्रेस कहती है, किसानों को हम फ्री बिजली देंगे।
 उन्हें यह नहीं पता कि किसान को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली ऑलरेडी हरियाणा में दी जा रही है। तो किसान अगर 200 से 300 यूनिट बिजली खपत करता भी है तो 10 पैसे के लिहाज से ₹20 या 30 बनेंगे। जिसको की आप कोई बड़ी घोषणा नहीं कह सकते। बिजली कंपनियों को जिस तरह से पिछले 10 साल में कांग्रेस के कुशासन से तबाह कर दिया था, ₹27 हजार करोड़ का पैकेज देकर बिजली कंपनियों को पिछले 5 वर्षों में लाभ कमाने वाली कंपनियों के तौर पर खड़ा किया गया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया गया है ।
म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के लगभग 16 सौ गांव और 7 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि वह गरीबों का मुफ्त इलाज कराएंगे।  जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को ₹5 लाख तक का हेल्थ कवर ऑलरेडी मिला हुआ है और इस बार हर गरीब परिवार का साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की योजना हम शुरू करने जा रहे हैं।।

 कांग्रेस कह रही है लड़कियों की मुफ्त पढ़ाई कराएंगे। जबकि यह योजना पहले से लागू है । वजीफा, वर्दी सब कुछ फ्री मिल रहा है।

 कांग्रेस कहती है व्यापारियों का हम बीमा कराएंगे । जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि व्यापारियों के लिए बीमा और पेंशन की योजना लागू हो चुकी है। व्यापारी कल्याण बोर्ड ऑलरेडी बन चुका है।

 उसी तरह कांग्रेस कहती है हम सफाई कर्मचारियों के लिए बोर्ड बनाएंगे, जबकि हरियाणा में सफाई कर्मचारी आयोग बन चुका है।

 कांग्रेस के ढकोसला पत्र से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। उसने औपचारिकता के लिए एक समिति बना दी और बिना सोचे समझे उन्होंने छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे प्रदेशों  की योजनाएं उठाई और कॉपी पेस्ट कर दिया ।

लगभग दर्जनभर ऐसी योजनाएं हैं ,जो पहले से अस्तित्व में हैं। उनका भी घोषणा पत्र में उल्लेख कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी का जहां तक सवाल है तो  4750 करोड़ रूपए कि ब्याज और पेनाल्टी की माफी हरियाणा सरकार ने की है ।
हर किसान को ₹3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन हम देने जा रहे हैं। इसलिए भाजपा किसानों की चिंता करने वाली पार्टी है। हमने पिछले कुछ वर्षों में किसान की आमदनी को 50% तक बढ़ाया है 2022 तक किसान की आमदनी को हम दोगुना कर देंगे, यह हमारा संकल्प है ।

कांग्रेस के ढकोसला पत्र पर यकीन करने से पहले उन कांग्रेस शासित राज्यों का हाल देख लीजिए, जिन राज्यों में कांग्रेस यही खोखले वादे करके सत्ता में आई थी। मध्यप्रदेश में कहा था ₹2 लाख तक किसान का कर्ज माफ करेंगे, ऐसा कहा था, सिर्फ ₹50 हजार माफ किया है ।

पंजाब में तो माफ करने का सवाल ही नहीं है, खजाने में पैसा ही नहीं है पंजाब सरकार तो अपने कर्मचारियों को वेतन तक समय पर नहीं दे पा रही ।

खोखले वादों और चेक बाउंस वाली यह जो पार्टी है कांग्रेस ।
अब जिस व्यक्ति को पता है कि उसका चेक बाउंस होना  ही है तो उससे चेक पर जितने चाहे जीरो भरवा लो, उसको क्या फर्क पड़ता है ? वही कांग्रेस पार्टी है, और एक बात और कहूं भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे नहीं करती, वो उतना ही कहती है, जितना करती हैl और बुजुर्ग कह गए हैं की नौ नगद, तेरह उधार से हमेशा अच्छा होता है।

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