पुलिस विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे अनुमति पास, जिला कलेक्टर ने पास सिस्टम में किया फेरबदल


पुलिस विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे अनुमति पास, जिला कलेक्टर यूडी खान ने पास सिस्टम में किया फेरबदल ।
झुंझुनूं ( रमेश रामावत ) राज्य सरकार के निर्देशानुसार चल रहे लॉक डाउन के दौरान अत्यावश्यक कार्य के लिए अनुमति चाहने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के पास अब पुलिस विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि जिला एवं स्तरीय उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों के "पास" या "अनुमति" जारी की गई है। उनकी सूची तत्काल संबंधित पुलिस थाने को भिजवा देंवे तथा पासधारी को सूचित करें कि वे अपने संबंधित पुलिस थाने से मानक प्रारूप में पास/अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रमाणित करा लेवें। उन्होंने गृह विभाग द्वारा पूर्व में अधिकृत विभाग तथा उद्योग, रीको, श्रम, परिवहन विभाग के पास लम्बित प्रार्थना पत्रों पर परीक्षण कर संबंधित पुलिस थाने को भिजवा दे। साथ ही भविष्य में कोई अनुमति/पास हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उसे जांच के बाद संबंधित पुलिस थाने को भिजवा देवे । जिससे कि संबंधित प्रार्थी संबंधित पुलिस थाने से पास/अनुमति प्राप्त कर सके।
आरएएस अधिकारियों को किया प्रभारी के रूप में नियुक्त
झुंझुनू जिले में कोरोना वायरस महामारी के मध्यजनर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अलग-अलग उपखण्ड क्षेत्रों में प्रभारी लगाया गया है। आरएएस अरूण कुमार शर्मा को खेतडी उपखण्ड के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार आरएएस मूलचंद को झुंझुनू, मलसीसर, चिड़ावा व नवलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रभारी के साथ -साथ चिड़ावा उपखण्ड के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल को झुंझुनू उपखण्ड क्षेत्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है।  आरएएस सुरेश चन्द्र को जिला रसद अधिकारी, जिला उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति झुंझुनू के पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ-साथ नवलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया की कोरोना महामारी से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व, चिकित्सा, पुलिस व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर सर्वे में चिन्हित किये गये पात्र व्यक्तियों को भोजन पैकेट/अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री बैग्स का वितरण, चिकित्सा विभाग द्वारा उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना के लिए किये जा रहे सर्वे की मॉनिटरिंग, होम व संस्थागत क्वारेंटाईन व्यक्तियों की व्यवस्था, लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य सामग्री की कीमतों में नियंत्रण, बाजार में कालाबजारी, मुनाफाखोरी को रोकने की समुचित व्यवस्था करेंगे।

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