चंदौली विद्यालय प्रबंधक संघ ने डीएम को सौंपा पत्रक
चंदौली : विवेक श्रीवास्तव:
चंदौली। कोविड 19 वैश्विक महामारी के लॉक डाउन में उ.प्र शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों को अप्रैल,मई, जून की फीस के बारे जारी गाइडलाइन को देखते हुए शुक्रवार को विद्यालय प्रबंधक संघ चंदौली का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.विनोद कुमार राय को अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौपा।विद्यालय प्रबन्धक संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौपा गया है। इसमें अप्रैल,मई व जून महीने का अलग-अलग शुल्क को लेकर सरकार के गाइड लाइन पर काम करने के आश्वासन के साथ-साथ विद्यालयों की बिगड़ रही व्यवस्था ,शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि से जुड़ी मांगे शामिल थी।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वे ज्ञापन शासन को भेज देंगे और साथ ही कहा कि विद्यालय में केवल अप्रैल, मई व जून का वाहन शुल्क माफ है। शिक्षण शुल्क सभी अभिभावकों को देना है।एक साथ तीन महीने के शुल्क के लिए विद्यालय अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएंगे,पर एक एक महीने का शुल्क मांग सकते हैं। जो अभी नही दे पाएंगे उन्हें जुलाई के बाद इस तीन महीनों की फीस जोड़कर देना है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि एक- एक विद्यालय को 5 लाख से लगभग 50 लाख रुपए तक की सैलरी देनी पड़ती है। फीस नही आएगी तो विद्यालय वेतन कैसे देंगे। जो लोग फीस दे सकते हैं,वे जरूर दें क्योंकि शिक्षकों को वेतन नही मिलेगा तो उनका जीवन भी कठिनाई में आ जाएगी।पत्रक सौपने वाले में प्रतिनिधि मंडल में कक्कू अग्रवाल,यदुराज कानुडिया,विनय वर्मा,डॉ० अनिल यादव,आशीष विद्यार्थी, हाजी वसीम अहमद , खान मोहम्मद अनीस
चंदौली : विवेक श्रीवास्तव:
चंदौली। कोविड 19 वैश्विक महामारी के लॉक डाउन में उ.प्र शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों को अप्रैल,मई, जून की फीस के बारे जारी गाइडलाइन को देखते हुए शुक्रवार को विद्यालय प्रबंधक संघ चंदौली का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.विनोद कुमार राय को अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौपा।विद्यालय प्रबन्धक संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौपा गया है। इसमें अप्रैल,मई व जून महीने का अलग-अलग शुल्क को लेकर सरकार के गाइड लाइन पर काम करने के आश्वासन के साथ-साथ विद्यालयों की बिगड़ रही व्यवस्था ,शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि से जुड़ी मांगे शामिल थी।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वे ज्ञापन शासन को भेज देंगे और साथ ही कहा कि विद्यालय में केवल अप्रैल, मई व जून का वाहन शुल्क माफ है। शिक्षण शुल्क सभी अभिभावकों को देना है।एक साथ तीन महीने के शुल्क के लिए विद्यालय अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएंगे,पर एक एक महीने का शुल्क मांग सकते हैं। जो अभी नही दे पाएंगे उन्हें जुलाई के बाद इस तीन महीनों की फीस जोड़कर देना है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि एक- एक विद्यालय को 5 लाख से लगभग 50 लाख रुपए तक की सैलरी देनी पड़ती है। फीस नही आएगी तो विद्यालय वेतन कैसे देंगे। जो लोग फीस दे सकते हैं,वे जरूर दें क्योंकि शिक्षकों को वेतन नही मिलेगा तो उनका जीवन भी कठिनाई में आ जाएगी।पत्रक सौपने वाले में प्रतिनिधि मंडल में कक्कू अग्रवाल,यदुराज कानुडिया,विनय वर्मा,डॉ० अनिल यादव,आशीष विद्यार्थी, हाजी वसीम अहमद , खान मोहम्मद अनीस
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