दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने की बड़ी घोषणा

हरियाणा दिव्यांग कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी

पंचकूला में पांच एकड़ में 37 करोड़ 70 लाख से बनेगा दिव्यांगों के लिए लाईफ सैंटर

करनाल के कुटेल गांव में 15 एकड़ में कमपोजिट रीजनल सैंटर का होगा निर्माण

प्रदेश के हर खेल स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए एक कोना होगा निर्धारित

दिव्यांगों खिलाडिय़ों को ओलंपिक स्तर तक ले जाने का है उद्देश्य

दिव्यांगों के लिए पांच कॉलेजों बनाए जाने का निर्णय, नि:शुल्क मिलेगी शिक्षा

दिव्यांगों के लिए डेढ़ लाख रूपये तक

के ऋण पर गारंट की शर्त की खत्म

अब जिला नहीं, उपमंडल स्तर पर बने सकेंंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट

प्रत्येक दिव्यांग का यूडीआईडी कार्ड बनाने के साथ ही दिव्यांग सर्टिफिकेट भी डिजिटल होगा उपलब्ध

दिव्यांगों की समस्या के लिए पोर्टल की है शुरूआत

भिवानी, 4 दिसंबर :

दिव्यांगता दुर्भाग्य नहीं, बल्कि भेदभाव का कारण हो सकती है। दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में चलने के लिए उतने ही उपयोगी है, जितने आम नागरिक। यह बात हरियाणा के दिव्यांग कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए पंचकूला में पांच एकड़ जमीन लाईफ सैंटर के नाम पर अलॉट किए है। जिस पर 37 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत से दिव्यांगजनों के लिए लाईफ सैंटर का निर्माण होगा। इसके साथ ही करनाल जिले के कुटेल गांव में 15 एकड़ जमीन पर कंपोजिट रीजनल सैंटर बनाया गया है। जिसमें सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पुर्नवास व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

हरियाणा दिव्यांग कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के पुर्नवास व उनकी चिकित्सा के लिए तत्पर है। इसी के चलते दिव्यांगों को प्रमोशन, नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण व चार प्रतिशत प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा डेढ़ लाख रूपये तक के ऋण के लिए गारंटर होने की शर्त को भी खत्म करने का काम दिव्यांगजनों के हित में किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की सफर, प्रमाण पत्र व अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए राज्य स्तर पर एक पोर्टल की भी शुरूआत की गई है, जिसमें कोई भी दिव्यांग अपनी समस्याओं को राज्य सरकार को बता सकता है। इस पोर्टल का नाम स्टेट कमीशनर फॉर डिसेबलटी हरियाणा रखा गया है। जहां पर दिव्यांग ना केवल अपनी समस्याओं का रख पाएंगे, बल्कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार की स्कीमों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर इनके साथ भारतीय ओलम्पिक संघ (आइओए) से शतरंज के एशिया महादीप के सलाहकार कुलदीप शतरंज विशेष रूप से मौजूद थे।

दिव्यांग कमीशनर ने कहा कि राज्य सरकार ने तीन दिसंबर को दिव्यांग दिवस के दिन दिव्यांग खिलाडिय़ों को तोहफा देते हुए निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के हर खेल स्टेडियम में एक कोना दिव्यांग खिलाडिय़ों के लिए निर्धारित किया गया है। जहां दिव्यांगों के लिए विशेष कोच भी अलग से नियुक्त करने का निर्णय भी इसमें शामिल है। इस विशेष मुहिम का उद्देश्य ओलंपिक स्तर तक दिव्यांगों को ले जाना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार दिव्यांग खिलाडिय़ों को सामान्य खिलाडिय़ों के समक्ष ही इनाम राशि व नौकरियां दे रही है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना गुडगांव में की गई है। राज्य में पांच कॉलेज सिर्फ दिव्यांगों के लिए खोले जाने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हर पांच दिव्यांग विद्यार्थियों पर एक स्पेशल एजुकेटर लगाने के निर्णय पर भी राज्य सरकार काम कर रही है, जो अगले अढ़ाई साल में पूरा हो जाएगा।

दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए हरियाणा दिव्यांग कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रदेश में सात प्रतिशत से अधिक दिव्यांगत वालों को 2500 रूपये मासिक पेंशन, मानसिक दिव्यांग को 1950 रूपये पेंशन प्रति माह दी जा रही है। इसके अलावा 100 प्रतिशत दिव्यांगों को नि:शुल्क बस पास भी दिया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर दिव्यांग की यूडीआईडी कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया हुआ है तथा दिव्यांगों के लिए मैडिकल सर्टिफिकेट भी डिजिटल रूप से तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांग दिवस के मौके पर 66 करोड़ रूपये दिव्यांगों को सिर्फ कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए हर जिला स्तर पर दिए है। इसके तहत तीन करोड़ रूपये हर जिले में दिव्यांग सहायता उपकरण उपलब्ध करवाए गए है। इसके साथ ही जहां पहले हर जिला स्तर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनते थे, अब उपमंडल स्तर के सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने शुरू कर दिए गए हैं।