जिले के 200 अवैध निर्माण से सरकारी खजाने को करोड़ों का फटका
रिपोर्ट- सचिन त्यागी
प्राधिकरण की मौजूदगी में बने 200 से ज्यादा अवैध निर्माण से सरकारी खजाने को करोड़ों का फटका लगा है। राजस्व कम मिलने पर शासन से लगी फटकर के बाद जागे प्राधिकारण ने कुछ अवैध निर्माण पर कारवाई की है। लेकिन आरोप है कि प्राधिकारण के अधिकारी कारवाई में भी पक्षपात कर कुछ लोगों को बचाने में जुटे है।
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बागपत जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के कारण सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हो रही है। राजस्व कम मिलने के बाद शासन से जिला प्रशासन को फटकार भी लगी है। जिले में खेकड़ा, बड़ौत, बागपत विकास प्राधिकारण के कारण करोड़ों का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पिछले कई सालों के अंदर 200 से ज्यादा अवैध निर्माण जिले में हुए। जिसकी सूची प्राधिकारण के पास मौजूद है। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनको नोटिस भेजकर ही खानापूर्ती कर ली। नतीजा यह हुआ है कि विभाग से सरकारी खजाने में कुछ नहीं पहुंचा। अब सरकारी खजाने को भरने के लिए विभागीय अधिकारी उन अवैध काॅलोनियों को निशाना बना रहे है जिनसे उनकी नाराजगी है। नियमानुसार सभी अवैध निर्माण के खिलाफ कारवाई होनी थी। लेकिन आरोप है कि कुछ निर्माण करने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। कई अवैध निर्माण ऐसे है जो रेड जाॅन में बनाए गये है और विभाग ने आज तक उनको नोटिस तक नहीं भेजा है। विभाग के इन कारनामों से प्रतीत होता है कि प्राधिकारण की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। हालांकि प्राधिकारण सचिव अमित कुमार का कहना है कि सभी अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेज जा रहा है सभी पर कारवाई होगी।
बागपत में पांच कालोनी सील, बड़ौत में ध्वस्तीकरण
प्राधिकारण ने एक महीने के अंदर अवैध निर्माण के खिलाफ कारवाई की है। बागपत की पांच अवैध काॅलोनियों को सील किया गया है जबकि बड़ौत में छह काॅलोनियों पर ध्वस्तीरण की कारवाई की गयी।
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