हरियाणा के बिजली अभियंताओं ने किया निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन
गुरुग्राम, 28 मार्च 2022।
हरियाणा के बिजली इंजीनियरों ने आज सोमवार को गुरुग्राम सहित हरियाणा के पानीपत, सिरसा, भिवानी, झज्जर, सोनीपत और हिसार में केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियां के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व गेट बैठकें कीं।
इस विरोध प्रदर्शन की बैठक के अवसर पर हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के सह सचिव भागीरथ लोढ़ा ने बताया कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के निर्देशों के अनुसार पूरे हरियाणा में सर्कल स्तर पर विरोध बैठकें आयोजित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी बिजली के बिजली संशोधन विधेयक 2021 और बिजली वितरण के निजीकरण के लिए मानक बोली दस्तावेज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों की अन्य मांगें जैसे सहायक अभियंता को पांच साल की सर्विस पूरी करने पर सहायक कार्यकारी अभियंता का स्केल मिलना चाहिए। सहायक अभियंता का पे स्केल जो कि पूरे देश में सबसे कम हरियाणा राज्य में है, जिससे इंजीनियर्स में काफी रोष है। काम के हिसाब से नए पद बनाना व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लेना हैl इसके अलावा, सभी प्रकार की निजीकरण प्रक्रियाओं को रोका जाना चाहिए, जिसमें बिजली क्षेत्र के निजीकरण का निर्णय शामिल है। विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप में निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए।
राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पवन कुमार ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के विभिन्न प्रावधान जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं, यदि इसे लागू किया जाता है तो इसके दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र बड़े और अधिक लाभदायक उपभोक्ताओं पर प्रतिस्पर्धा करेगा, जबकि छोटे और गरीब उपभोक्ताओं को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
बिजली संशोधन बिल से डिस्कॉम द्वारा नियोजित 25 लाख से अधिक श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवारों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उपभोक्ता भी विधेयक से बुरी तरह प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें डिस्कॉम से निजी कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
आज के विरोध प्रदर्शन में महरौली रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं ने भाग लिया।
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