क्रांतिकारी बजट देश में परिवर्तन और प्रगति के लिए मददगार होगा – दीपक जैन

 क्रांतिकारी बजट देश में परिवर्तन और प्रगति के लिए मददगार होगा – दीपक जैन                                                                       

                                  

यह एक बहुत ही अच्छा और क्रान्तिकारी बजट है, और इसमें एग्रिकल्चर सेक्टर, जिस  पर देश की 80 करोड़ जनता निर्भर है उस सेक्टर के समग्र विकास की बहुत योजनाएं हैं, एमएसएमई के लिए भी, और स्टार्टअप के लिए भी इ सके काफी संभावनाएं इस बजट में प्रस्तुत की गई है और जिसका अच्छा असर आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास में देखने को मिलेगा। यह बात फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल दीपक जैन ने कही l

 

एग्रीकल्चर में स्टार्टअप  पर फोकस करना और वैल्यू एडिशन को देखना बहुत अच्छी बात है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये एक स्वागत योग्य कदम है । मोटा अनाज के ऊपर जो सरकार की पहल है वह भी स्वागत योग्य है इससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होगा और भारतीय एग्रीकल्चर को लाभ भी मिलेगा।

20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के ऊपर फंड एलॉटमेंट होना अधिक स्वागत योग्य कदम है देश भर में 500 ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लेना एक अच्छा कदम है।

पीएम आवास योजना में से 79,000 करोड़ का अलॉटमेंट एक बहुत अच्छा कदम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटलेट में 33% को बढा़ कर 10 लाख करोड़ पर ले जाना इकोनॉमी के लिए बहुत सकारात्मक कदम है इससे हर फील्ड में तरक्की होगी।

रेलवेज को 2,40,000 करोड़ के अलॉटमेंट आउटले एक अच्छा कदम है सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्पीड के लिए अच्छा रहेगा।

50 एडिशनल एयरपोर्ट से सारे देश में विकास की आंधी चलेगी । 3900 के करीब प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करना यह अच्छा कदम है यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायक होगा।

एमएसएमई द्वारा बीड किए गए अमाउंट यदि असफल हो गए 95% उसका वापस होगा यह अच्छी बात है एमएसएमई के लिए एंटिटी डीजीलाकर यह एक अच्छा काम किया है इसमें व्यापार में सहूलियत मिलेगी।

रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड polluting vehicles जिसके लिए फंड प्रोवाइड किए गए हैं यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगा और इंडस्ट्री को सपोर्ट देगा । टूरिज्म को सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट के साथ-साथ हमारे धार्मिक क्षेत्रों को भी रिलीजस टूरिज्म के नाम पर भी सपोर्ट देनी चाहिए ।

क्रेडिट गारंटी स्कीम में भी 2 लाख करोड़ की एडिशन यह भी अच्छी बात है इंडस्ट्री को मदद मिलेगी ।

एफआईआई की मांग पर SEZ एक्ट में सुधार किए गए हम उनका स्वागत करते हैं ।  प्रोजेक्ट सपोर्ट डिजिटल ट्रांसेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के लिए लाभकारी है  । प्रदेश सरकारों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना एक बहुत बड़ी बात है। एक साल उसको और एक्सटेंड करना एक अच्छी उपलब्धि है । लेकिन इससे राज्यों की वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ सकती है, इस ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सरकार  की उधारी भी लगातार  बढ़ती जा रही है, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए ।

यह बेशक एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। एमएसएमई के लिए 3 करोड की और प्रोफेशनल्स के लिए 7500000 की pre assumptive  टैक्स की लिमिट स्वागत योग्य है।

 

स्टार्टअप के लिए 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया आईटी एम्जुंपशन के लिए अच्छी बात है।

 

इनकम टैक्स की रिबेट्स 7 लाख पर ले जाना एक मिडिल क्लास को  बहुत बड़ी राहत का काम है मिडिल क्लास को रिलीफ देने से उसकी बायिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट मेंअच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ।

 

भारत के हर क्षेत्र में इस बजट की सराहना की जा रही है और एफआईआई के डायरेक्टर जनरल डॉ. दीपक जैन के नजरिए से भी ये एक संतुलित बजट है l