1. इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना : बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की अधिक आवश्यकता है । इसके लिए बजट में स्पेशल प्रावधान किया जाना चाहिए । उद्योगों को इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी ।
2. प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ खास प्रावधान करना: पिछले कई वर्षों से हरियाणा में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है खासकर दिल्ली एनसीआर के साथ लगते हुए हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को खास प्रयतन की करने की आवश्यकता है । इस वर्ष के बजट में प्रदूषण कम करने के लिए कुछ खास प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी उपकरण तथा स्मॉग टावर अलग-अलग जगहों पर लगाए जा सके प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर मैं सभी सड़कों के आसपास के फुटपाथ बनाने तथा सड़कों से मिट्टी खत्म करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है इससे इंडस्ट्री पर पाबंदियां कम करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में हरियाणा में औद्योगिक विकास और बढ़ेगा ।
3. सीटीपी प्लांट लगाए जाने चाहिए : प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में एक सीटीपी लगाने की आवश्यकता है । गुरुग्राम के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे गारमेंट यूनिट तथा कढ़ाई के यूनिट तो हैं परंतु प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी छोटा उद्योग अकेला वाटर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को करने में सक्षम नहीं है । गुरुग्राम में काफी मात्रा में बाइंग हाउस तथा बाइंग एजेंट है जोकि आज के दौर में बहुत अच्छे तथा जल्द रिजल्ट चाहते हैं । हर औद्योगिक क्षेत्र में अलग सीटीपी लगाने से गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए अच्छे प्रोसेसिंग यूनिट मिल पाएंगे । इससे हरियाणा प्रदेश में एक्सपोर्ट को नई रफ्तार मिलेगी l इस तरह के सीटीपी प्लांट लगाने के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता है । प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में ओपन ड्रेन बनाकर इसे सीटीपी के साथ जोड़ा जा सकता है तथा पानी साफ होने के बाद इसी पानी को सभी पार्कों तथा प्रोसेसिंग प्लांट को इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जा सकता है ।
4. डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब : जैसा कि भारत सरकार डिफेंस उपकरण बनाने के लिए मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी डिफेंस क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी कंपनियों को एकजुट करने के लिए एक डिफेंस हब बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए बजट में खास प्रावधान करना चाहिए और एक डिफेंस हब बनाकर हरियाणा को डिफेंस के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए तथा हरियाणा के गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहर में एक डिफेंस ऑडिटोरियम बनाने की सख्त आवश्यकता है जिसमें डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण रखे जाएं, जिनको देखकर उद्योगपति यह निश्चित कर सके कि वह किस किस तरह के उपकरण बना सकते हैं । हरियाणा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री , गारमेंट इंडस्ट्री डिफेंस के लिए कई तरह के कार्य करने में सक्षम है ।
5. एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी: एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बजट में खास प्रावधान की आवश्यकता है तथा एक्सपोर्टर्स के लिए दोबारा से एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है ।
6. एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योगों को प्रमोट करने के लिए विशेष सब्सिडी देने के प्रावधान की भी आवश्यकता है ।
7. एक्सपोर्ट एग्जिबिशन हॉल: एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशनल हॉल या एग्जिबिशन हॉल गुरुग्राम और पानीपत में बनाया जाना चाहिए, हरियाणा में इन दोनों स्थानों पर समय-समय पर अलग-अलग उद्योगों के लिए एग्जीबिशन लगाई जानी चाहिए ताकि एक ही स्थान पर हरियाणा के उद्योगों के लिए ग्राहक को आकर्षित किया जा सके । पूरे हरियाणा में समय-समय पर गारमेंट, एग्रीकल्चर तथा ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए ।
8. हरियाणा के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना: डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए । इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बहुत आवश्यकता है । डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर लागू करना अति आवश्यक है तथा एक्सपोर्टर को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर हम हरियाणा के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं । जिसमें मशीनों पर सब्सिडी, फ्रेट सब्सिडी ,एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को जीएसटी रिफंड में होने वाली असुविधा को दूर करना तथा ट्रक यूनियनों की मनमर्जी को खत्म करना शामिल है ।
9. एमएसएमई सेक्टर को लोन में स्पेशल छूट : एमएसएमई के लिए बजट में विशेष प्रावधान की आवश्यकता है, एमएसएमई सेक्टर को लोन में स्पेशल छूट दी जानी चाहिए ।
10. ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28 पर्सेंट जीएसटी वाली सभी वस्तुओं पर टैक्स कम करने की आवश्यकता है ।
11. अनअप्रूव्ड औद्योगिक क्षेत्रों को ऑथराइज करना: हरियाणा में लगभग 30 अनअप्रूव्ड औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उद्योगों की संख्या काफी अधिक है परंतु इन औद्योगिक क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इन अनअप्रूव्ड औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है जिससे इन औद्योगिक क्षेत्रों मैं सीवर पानी सड़क आदि बेसिक सुविधाएं दी जा सके इन सुविधाओं के बाद यह औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा की जीडीपी तथा रोजगार बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे ।
12. बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर मे सुधार: पिछले कई वर्षों से लगातार बिजली की सप्लाई में सुधार को देखते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सरकार का धन्यवाद करती है । परंतु इसमें और सुधार की आवश्यकता है । प्रतिवर्ष सर्दी और बारिश के मौसम में बिजली की आंख-मिचोली अक्सर देखने को मिलती है । सर्दी के दिनों में एनसीआर में प्रदूषण के कारण उद्योगों पर लगने वाली बंदिश के कारण उद्योग जगत जनरेटर चलाने मैं असमर्थ होता है । ऊपर से बिजली की आंख-मिचोली उद्योगों के लिए सिरदर्द का कारण बनती है । जिससे उद्योगों को भारी नुकसान बहन करना पड़ता है । हरियाणा में ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र 20 से 25 साल तक पुराने हो चुके हैं । इनमें बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना हो चुका है । जिसके कारण छोटी-छोटी कमियां या लगातार मेंटेनेंस के चलते बार-बार बिजली आंख-मिचोली करती है । फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का सुझाव है की सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाए या आज की जरूरत के हिसाब से बदला जाए ताकि हरियाणा के उद्योग हरियाणा सरकार की 24 घंटे बिजली देने की घोषणा को जल्द ही पूरा होता हुआ देख सकें ।
13. बिजली के बिल में फिक्स्ड चार्जेस माफ करना : उद्योगों के लिए एच.टी. कनेक्शन पर लगने वाले फिक्स्ड चार्जेस सिर दर्द का कारण बना हुआ है । कई वर्षों से लगने वाले यह फिक्स चार्जेस को हटाने के लिए इस बार बजट में प्रावधान होना चाहिए । बिजली के बिल में सिर्फ यूनिट कंज्यूम्ड का ही बिल उद्योगों को मिलना चाहिए ।
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