आयुक्त ने आईटी, लीगल, रेवेन्यू व परियोजना अधिकारियों की बैठक ली
- अधिकारियों कोे दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का मौके पर जांचे दस्तावेज
- माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को प्राथमिकता से लें
20 मई, मानेसर।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने मंगलवार को निगम के विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान आयुक्त ने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त ने बैठक के दौरान नगर परियोजना अधिकारी से उनके विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। सीपीओ महेंद्र कुमार ने आयुक्त को अवगत करवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 236 आवेदन प्राप्त हुए है। इस पर आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों को आवेदकों के घर भेजकर उनके दस्तावेज जांचने, एकत्रित करने व उनके घरों की जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एनयूएलएम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत लंबित पड़े आवेदनों की छंटनी करके उन्हें अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ बैठक करके लोन दिलावाने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक प्रबंधकों के साथ तालमेल करने के आदेश भी नगर परियोजना अधिकारी को दिए। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करके लाभार्थियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करने को कहा। निगम के आईटी विभाग प्रबंधक प्रवीण शर्मा को आदेश देते हुए आयुक्त ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग को ऑनलाइन करने के साथ साथ बुकिंग के ऑनलाइन तरीके भी ढूंढे व उसकी जानकारी निगम क्षेत्रवासियों को दें। वेबसाइट डेवलपमेंट के अलावा निगम के सभी विभागों से तालमेल करके उनकी आईटी संबंधी जरूरतों को पूरा करें। लीगल सलाहकार केके कपूर को निर्देश देते हुए आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में निगम से लंबित मामलों को प्राथमिकता से लें। निगम के अन्य विभाग जैसे राजस्व शाखा, विज्ञापन शाखा से तालमेल करके उन्हें उचित कानूनी सलाह दें।