गुरुग्राम सदर मल्टीलेवल पार्किंग: भाजपा के 11 सालों के झूठे वादों का काला अध्याय – 54 करोड़ लुटे, पार्किंग तालों में बंद! – भारत मदान

 गुरुग्राम सदर मल्टीलेवल पार्किंग: भाजपा के 11 सालों के झूठे वादों का काला अध्याय – 54 करोड़ लुटे, पार्किंग तालों में बंद! – भारत मदान


चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भारत मदान ने गुरुग्राम सदर बाजार स्थित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना को भाजपा सरकार की सबसे बड़ी लूट और लापरवाही का प्रतीक बताते हुए भाजपा सरकार और अधिकारियों को सीधे निशाने पर लिया। 2012 (कांग्रेस सरकार में पहली योजना): MCG ने ट्रैफिक जाम खत्म करने हेतु सरकारी जमीन पर MLP प्लान किया , 2014 भाजपा आने के बाद योजना को लटकाया।2019 में फाउंडेशन रखा गया, 44 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ रुपये की यह 6 मंजिला संरचना (3 बेसमेंट + ग्राउंड + 2 ऊपरी तल, 230 कार + 100 बाइक क्षमता) दिसंबर 2021 तक तैयार होनी थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक तालाबंदी जारी है। सदर बाजार के 5,000+ व्यापारी और लाखों ग्राहक रोज ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग चालान और दुर्घटनाओं से जूझ रहे हैं।

भारत मदान ने भाजपा नेताओं व अधिकारियों के झूठे वादों की पूरी फेहरिस्त गिनाई:

•2019: MCG ने सदर बाजार में MLP मंजूर किया – "जल्द निर्माण शुरू, जाम खत्म"। PWD मंत्री राव नरबीर सिंह ने फाउंडेशन रखा।

•सितंबर 2022 (मेयर मधु आजाद के कार्यकाल में): MCG कमिश्नर मुकेश कुमार अहूजा और मेयर मधु आजाद ने साइट निरीक्षण कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा – "मार्च 2023 तक 100% तैयार, 55% काम पूरा, 206 कार + 190 बाइक क्षमता"।

•फरवरी 2024: MCG चीफ ने सोहना चौक MLP के लिए 31 मई डेडलाइन दी (सदर का जिक्र करते हुए)।

•जनवरी 2024: MCG कमिश्नर नरहरी सिंह बंगार ने ट्रिब्यून को बताया – "मई 2024 तक उद्घाटन, अवैध पार्किंग पूरी तरह समाप्त, 53 दुकानें + AC + लिफ्ट"।

•अक्टूबर 2025: टाइम्स ऑफ इंडिया में MCG चीफ इंजीनियर विजय ढाका का बयान – "इस महीने लॉन्च, प्राइवेट एजेंसी को 5 साल का O&M, ₹20/घंटा शुल्क"।

वर्तमान स्थिति (19 December 2025): पार्किंग आज भी पूरी तरह तालाबंद पड़ी है – न कोई संचालन, न रखरखाव स्टाफ, न टेंडर आवंटन। सोशल मीडिया व स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इमारत खाली/जर्जर हो रही, सदर बाजार में अवैध पार्किंग जाम बढ़ा हुआ। MCG की कोई आधिकारिक अपडेट नहीं, सिर्फ खोखले वादे।

भाजपा के 11 साल और 2 महीनों में न टेंडर, न रखरखाव बजट, सिर्फ फोटो और वादे
यह घोटाला सदर बाजार को 'व्हीकल-फ्री जोन' बनाने के 2019 के GMDA प्लान का भी मजाक उड़ा रहा, जहां ट्रैफिक पुलिस ने 2023 में फ्री पार्किंग शुरू की लेकिन स्थायी समाधान गायब।

भारत मदान ने कड़ी मांग की: नायब सैनी सरकार हाईकोर्ट की निगरानी में CBI-SIT जांच गठित करे, जिसमें 2012-2025 तक टेंडर, खर्च, देरी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। 



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